ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਈ ਭਾਰੀ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੰਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ' ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ:

ਵਿੱਤੀ ਹੱਕ: 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, 2.59 ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ACP) ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇ/ਆਊਟਸੋਰਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ।

ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ:

15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ।

17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਆਦੇਸ਼: ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਵੇਤਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।